दिल्ली में शराब बिक्री पर चल रहा अधिकतम खुदरा मूल्य में 25 फीसद तक छूट का दायरा और अधिक बढ़ सकता है। सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति का ऐलान करने जा रही है। इसमें निर्धारित छूट सीमा को हटाया जा सकता है। वेंडर अपने हिसाब से शराब की कीमतों में छूट देकर बेच सकेंगे। 1 जून से नई पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसमें कई बदलाव होने वाले हैं।
कैबिनेट में चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसे उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद 25 फीसद छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने बंदर को शराब की बिक्री पर छूट और अन्य ऑफर देने की इजाजत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी आबकारी नीति के तहत दी थी। जिसके बाद फरवरी और मार्च में 30 से 40% तक की बंपर ऑफर वेंडरों ने दिया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तक बुलाने पड़ गए थे।
सरकार ने इसके बाद आबकारी विभाग पर रोक लगा दिए थे। कुछ दिनों बाद सरकार ने दोबारा से आदेश जारी कर 25% तक की छूट देने की बात कही। इसे लेकर बंदरों में असंतोष था और सरकार के सामने उन्होंने तर्क रखा कि इससे बिक्री प्रभावित होगी। छूट के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करने या फिर इसकी सीमा को निर्धारित ना करें। सूत्रों की मानें तो सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी ने इस पर सहमति जताई है।
आपको बता दें कि सरकार कुछ अहम बिंदुओं पर बदलाव करने पर सहमत हुई है। क्योंकि 2021-22 के पॉलिसी के तहत राजधानी में 849 दुकानें खोली जानी चाहिए थी लेकिन इनमें 639 दुकान ही खुल पाई। एयरपोर्ट क्षेत्र के लिए 32 दुकाने निर्धारित थी लेकिन इनमें से छह का ही संचालन हो पाया। वह भी मार्च में यह खुल पाई थी।