डेस्क : भारत सरकार की ओर से सभी नागरिकों को सेवा दी जाती है कि यदि वह एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं तो वह सरकार द्वारा बनाए गए हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में हाईवे पर चलने के लिए उनको टोल टैक्स देना होता है। यह टोल टैक्स की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती है। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि जो भी गाड़ियां टोल टैक्स से गुजरती हैं, वह टोल टैक्स चुकाने के लिए रूकती हैं। जब गाड़ियां रूकती है तो काफी लंबी भीड़ लग जाती है।
इस भीड़ के कारण जिन लोगों को जल्दी अपने गंतव्य तक जाना होता है, वह नहीं अक्सर लेट हो जाते हैं। ऐसे में अब मात्र 10 सेकेंड के लिए ही गाड़ियों को रोका जाएगा। अगर गाड़ियों की भीड़ 100 मीटर से ऊपर हो जाती है तो गाड़ियों को बिना टोल टैक्स दिए ही निकाल दिया जाएगा। किसी भी टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक लंबी लाइन नहीं लगाई जा सकेगी। 100 मीटर दूरी की जानकारी हर गाड़ी चलाने वाले को रखनी होगी। ऐसे में इसके लिए सड़क पर पीले रंग की पट्टी भी बनाई गई है।
पट्टी से यह सुनिश्चित किया जा सके कि 100 मीटर की रेखा कहां तक है, बता दें कि टोल टैक्स जमा करने के लिए सरकार ने फास्ट टैग का प्रयोग किया है। जैसे ही गाड़ी फास्ट टैग के भीतर आती है तो यह पैसा ड्राइवर के अकाउंट से यह फिर गाड़ी के मालिक के अकाउंट से कट जाता है। ऐसे में भारत सरकार को 96% तक टैक्स प्राप्त हो चुका है। आने वाले 10 सालों में टोल कलेक्शन के लिए टोल प्लाजा का निर्माण करवाया जाएगा। यह सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक मोड से सीधे सरकार को चला जाता है, जिसके जरिए सरकार फास्टटैग का खूब प्रचार-प्रसार कर रही है।