अच्छी खबर : युवाओं को सरकार बीएयू के सौजन्य से फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए देगी मदद

डेस्क : पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वोकल फॉर लोकल अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत सरकार स्वदेशी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, इसी कड़ी में सरकार का सबसे ज्यादा जोर फूड प्रोसेसिंग हैं। योजना में युवाओं के लिए क्य़ा क्य़ा सौगात है :

  1. 736 फूड प्रोसेसिंग इकाइयां हैं राज्य में
  2. 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी
  3. 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी
  4. 10 प्रतिशत राशि लगानी होगी आवेदक को
  5. 18 वर्ष के आठवीं पास युवक को लाभ
  6. 40 हजार रुपये एसएचजी के सभी सदस्यों को 10 लाख तक की सहायता पुराने उद्योगों को

केन्द्र ने इसके लिए कई सारी नई योजना युवाओं के हित में बनाई है। इस योजना के अनुसार फूड प्रोसेसिंग में काम करने की इच्छा रखने वाले युवकों को तकनीकी से लेकर आर्थिक सहायता तक सरकार देगी। पहले से इस काम में लगे युवकों को भी उत्साहित कर उन्हें मदद दी जाएगी। किसानों का समूह या स्वयं सहायता समूह को भी इस काम के लिए उत्साहित किया जाएगा। राज्य उद्यान निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया है। साथ ही युवकों को तकनीकी सहायता देने की जिम्मेवारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय को दी गई है। विश्वविद्यालय पुराने उद्योग से जुड़े लोगों के साथ नये उद्योग लगाने को इच्छुक युवकों को भी नई तकनीक से अवगत कराएगा। योजना पर जो भी खर्च होगा, उसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा। उद्योग लगाने वाले युवक को दस प्रतिशत पैसा खर्च करना होगा। शेष राशि लोन के रूप में बैंक देंगे। युवक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो और उसे कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। केन्द्र सरकार ने पूरी योजना पर नजर रखने के लिए अपने दो अधिकारियों को लगाया है। यह योजना वर्ष 2024 तक चलेगी।