डेस्क : हाल के महीनों में सीएनजी की आसमान छूती कीमतों के कारण ऑटो रिक्शा चालकों को भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए यात्रियों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है, जिससे यात्रियों में खासा गुस्सा है। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने एक समाधान निकाला, लेकिन सरकारी एजेंसियों में देरी और नौकरशाही के कारण इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
दिल्ली सरकार के सूत्र जानते हैं कि कार के टैरिफ बदलने के फैसले से जुड़ी फाइलें वित्त विभाग में दो महीने से अटकी हुई हैं. बार-बार चेतावनी देने के बाद भी अधिकारियों ने फाइलों और उनके बयानों को परिवहन विभाग को नहीं लौटाया. सूत्रों ने कहा कि आवेदन पर कानूनी और योजना विभागों से टिप्पणियां मिलीं, लेकिन वित्त विभाग ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नतीजतन, एक कैबिनेट ज्ञापन अभी भी निर्णय की अंतिम सरकारी मंजूरी की तैयारी में है। नहीं, लेकिन किराए को जुलाई में ही संशोधित किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि इससे ड्राइवरों को कुछ शांति मिलेगी।
यात्रियों को किराए का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन पदोन्नति जारी नहीं रहती है। परिवहन मंत्री भी बार-बार त्वरित कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारी अभी भी अपनी कुंडली फाईल में लेकर बैठे हैं. इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी भी खासे नाराज हैं। उनका मानना है कि किराए में वृद्धि के साथ यात्रियों की संख्या में गिरावट जारी रहेगी। उनकी मांग है कि सरकार उनके सीएनजी पर सब्सिडी दे ताकि वह 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सस्ती गैस की आपूर्ति कर सकें, लेकिन दिल्ली सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह सब्सिडी नहीं दे सकती। . ऐसे में दिल्ली की जनता को अपने चालकों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है.