डेस्क : राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। दरअसल, सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने उन लोग जो पात्र हैं, तो उनके लिए तय किये गए मानकों में बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि नए मानक यानी नए रूल्स का प्रारूप अब तैयार हो चुका है। खबर आ रही है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो गई है। आइए आपको बताएं क्या है नया प्रावधान
अपात्र लोग भी उठा रहे फायदा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) ke लाभार्थी हैं। इन 80 करोड़ में कई ऐसे हैं जिन्हें कोई आर्थिक दिक्कत नहीं है। इसी बात का ध्यान रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने वाली है। कहा जा रहा है कि नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके।
बदलाव का क्या है कारण इस बारे में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि “राशन के मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी ही ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।”
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि “अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है। करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है। प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं। ऐसे में सरकार अब पत्रों को हरसंभवतः मदद करना चाहती है।”