वाहन प्रदूषण पर केंद्र सख्त, तैयार होगा वाहन डेटा बेस
केंद्र की मोदी सरकार ने सभी प्रदूषण नियंत्रण केंद्र (पीयूसी) को वाहन उत्सर्जन से संबंधित आंकड़े तत्काल ‘वाहन डाटा बेस’ पर अपलोड करने को कहा है।
वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के लिए केंद्र ने यह कदम उठाया है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। पत्र में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के विशेष प्रावधानों के साथ-साथ वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाए जाने से संबंधित संशोधित प्रावधानों को देखते हुए इस कदम पर तत्काल अमल करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। मंत्रालय का कहना है कि सभी वाहन आंकड़ों को वाहन डेटाबेस से जोडऩे का पहले भी निर्देश दिया था, ताकि नागरिकों को उत्पीडऩ एवं परेशानी से बचाया जा सके।
तत्काल मिलेगी जानकारी
जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक इस तरह की सूचनाएं एम-परिवहन और ई-चालान प्लेटफॉर्मों पर भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में नागरिकों को सुलभ कराई जानी चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त सुविधा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मंत्रालय ने इससे पहले पीयूसी सर्टिफिकेट को वाहन डेटाबेस से जोडऩे के उद्देश्य से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में गत वर्ष छह जून अधिसूचना जारी की थी।
पालना पर सख्ती
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी पीयूसी केंद्र न्यायालय के निर्देश पर अमल करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान दें। केंद्र ने जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि उत्सर्जन परीक्षण आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ‘वाहन’ डेटाबेस पर अवश्य ही अपलोड करें।