डेस्क : जीवन साथी होगी सुंदर और शिक्षित नारी, जब बेटा तुमको मिल जाएगी नौकरी सरकारी’। इन पंक्तियों से आपको सरकारी नौकरी की महत्व समझ में आ रही होगी। अगर आप भी “नौकरी मिली तो छोकरी मिली” में विश्वास करते हैं तो इस लेख को पढ़ने के बाद आपके जिंदगी में आएगी खुशियों की टोकरी।
बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियोजन करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी जिला अधिकारी और पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को दे दी गई है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी में कार्यरत 7000 सचिवों के कार्यकाल की भी विस्तार की गई है। पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा इससे संबंधित जानकारी शनिवार को जारी कर दी गई।
पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा विभाग के इस फैसले के बारे में सभी जिला अधिकारी और पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है। विभाग मंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। इनमें पहले से कार्यरत सचिव अपनी सेवा आगे भी देते रहेंगे और जहां जहां पद रिक्त है वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से नियोजन किया जाएगा।
मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन पंचायतों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है वहां के पदस्थ ग्राम कचहरी सचिव कि कार्यकाल को समाप्त मान लिया जाएगा लेकिन नए नियोजन में इनके कार्य अनुभव को देखते हुए कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। नियमानुसार ग्राम कचहरी के कार्य अवधि तक सचिवों का भी कार्य अवधि होता है। चुनाव बाद नई कचहरी के गठन के बाद सचिवों का संविदा खत्म हो जाता है लेकिन सरकार चाहे तो उन्हें फिर से बहाल कर सकती है। इसी नियम के अनुसार उक्त आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में ग्राम कचहरी सचिवों को सरकार ₹6000 मानदेय देती है।
आपको बताते चलें पंचायती राज विभाग ने कार्यपालक सहायक के 8067 पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जाति राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 8067 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में दो-दो कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से पंचायती राज विभाग के अलावा जिला प्रशासन द्वारा और भी जिम्मेवारी दी जाती है। पंचायतों में नियमित रूप से कार्य किया जा सके इसी परिप्रेक्ष्य में फैसला लिया गया है।