न्यूज डेस्क: वैसे तो नीतीश सरकार हमेशा से की सामाजिक समस्याओं पर काफ़ी योजना बनाती रहती हैं। कभी दहेज प्रथा पर तो कभी शराब बंदी पर, बताते चलें कि बिहार सरकार लगातार बाल विवाह के प्रचलन को जड़ से खत्म करने एक से एक कानून बना रही है। खासकर, बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नीतीश सरकार ने कई सारे योजनाएं बनाए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना छात्राओं के लिए सबसे श्रेष्ठ साबित हो रही है।
हाल फ़िलहाल में भी राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अविवाहित इंटरमीडिएट परीक्षा पास और स्नातक लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति राशि 25,000 रुपये और 50,000 रुपये कर दी है। इससे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली लड़कियों के लिए 10,000 रुपये और स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त करने पर उनके लिए 25,000 रुपये थे।
राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को बढ़ावा देना है। इससे राज्य में लगभग 1.6 करोड़ लड़कियों को लाभ होने की संभावना है। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 33,666 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से राशि का प्रबंध किया है।
वही राज्य कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए ने चुनाव के दौरान घोषणापत्र में जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। यह दिखाता है कि हम अपने वादों के प्रति कितने ईमानदार हैं।