डेस्क : पिछले कुछ समय से सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंकों के निजीकरण के मसले पर जोर शोर से चर्चा भी हो रही है. केंद्र सरकार ने अपनी बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत कई बड़े सरकारी बैंकों का विलय करते हुए महज 3 सालों के भीतर ही सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों को 12 बैंकों में ही समेट दिया है. वैसे सरकार ने यह भी कहा है कि निजीकरण के इस मुद्दे को लेकर बैंकिंग क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में मान्यता भी रहेगी.

बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बार फिर से खबरें तेज हो गई हैं. बैंकों को लेकर भारत सरकार की ओर से बड़ी प्लानिंग करने की तैयारी भी की जा रही है. इसी सिलसिले में नीति आयोग ने एक लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में किन बैंकों का निजीकरण होगा और किन्हें निजीकरण की लिस्ट से बाहर रखा जाएगा.

नीति आयोग की तरफ से जारी की गयी लिस्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक (Union Bank), केनरा बैंक (Canara Bank), एसबीआई (SBI) , बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और इंडियन बैंक (Indian Bank)आदि का निजीकरण नहीं करेगी.