डेस्क : दिवाली जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे सरकार भी भी जनता को ढेरों सौगात दे रही है। सबसे पहले डीए फिर बोनस के बाद अब जनता की थाली सस्ती करने की तैयारी चल रही है। महंगाई से परेशान जनता को त्योहारों के समय राहत मिले, इस क्रम में सरकार ने सस्ती कीमत पर दाल और प्याज मुहैया कराने का ऐलान किया है।
इस बारे में उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि ‘ने दिवाली पर खाने-पीने की चीजों के दाम कंट्रोल में रखने की सभी कोशिशें जा रही हैं। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्यों को बेहद कम कीमत पर दाल मुहैया कराने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने दालों की कीमत में 8 रुपये कटौती की है और इस भाव से राज्यों को दाल मुहैया करा रही है, ताकि उपभोक्ताओं तक सस्ता अनाज पहुंचाया जा सके और त्योहारों पर बाजार में दाल की किल्लत न होने पाए।’
साथ ही ये भी बताया गया है कि प्याज की कीमत को भी नियंत्रित रखने के लिए भी कदम उठा रही है। साथ ही उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि त्योहारों पर बाजार में प्याज की किल्लत न होने पाए। इसके लिए बफर स्टॉक से प्याज मुहैया कराए जाएंगे।
सरकार के पास 43 टन का स्टॉक : इस समय सरकारी स्टॉक की बात करें तो करीब 43 टन दाल का स्टॉक है। त्योहारों से पहले ही सरकार ने राज्यों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध करा दी थी। केंद्र सरकार अब तक राज्यों को 88,000 टन दाल उपलब्ध करा चुकी है।
सरकार का मानना है कि दिवाली पर दाम नहीं बढ़ेंगे इसकी पूरी तैयारी की है। इससे पहले सरकार ने किसानों को दालों की उचित कीमत दिलाने के लिए उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया था। इसके तहत मसूर दाल की एमएसपी 500 रुपये प्रति क्विटंल बढ़ा दी। इसके बाद मसूर की एमएसपी 5,500 रुपये बढ़कर 6 हजार रुपये हो गई।
दाल आयात करती है सरकार : आपको बता दें भारत अपनी दाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों से दालों का आयात करता है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मंत्रालय के बताया है, ‘वित्तवर्ष 2022 से 2026 तक देश में हर साल 2.5 लाख टन उड़क और 1 लाख टन अरहर दाल का आयात किया जाएगा। यह खेप म्यांमार से आएगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी से भी अगले पांच साल में 50 हजार टन अरहर दाल का आयात किया जाएगा और मोजाम्बिक से सरकार 2026 तक प्राइवेट ट्रेड के जरिये 2 लाख टन अरहर दाल का आयात करेगी।’