डेस्क : सहारा इंडिया (Sahara India) में देश के लाखों लोगों के पैसे डूबने के कागार पर है। पिछले कई वर्षों से लोगों के फंसे पैसे को निकालने की कोशिशें की जा रही है। वही, बीते दिनों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि SEBI को 81.70 करोड़ रुपये में 53,642 मूल बांड प्रमाणपत्र/पासबुक से संबंधित 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
सरकार ने कहा भी था कि बाकी के बचे आवेदनों के रिकॉर्ड SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में ट्रेस नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि सहारा ने लोगों के 25,000 करोड़ रखने का आरोप सेबी पर लगाया है। यह बात पहले भी सहारा की ओर से कही गयी थी। सहारा ने पत्र में अंकित किया कि वे भी सेबी से परेशान है। सहारा का कहना है कि पैसा सहारा ने नहीं बल्कि सेबी ने रखा है। वहीं सेबी इस संबंध में कई बार सफाई दे चुका है।
इसी बीच राजनांदगांव के कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा ने राजनांदगांव जिले के निवेशकों को सहारा इंडिया कंपनी से मिले 15 करोड़ रुपये लौटाने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित की है। समिति में अपर कलेक्टर अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष एवं नगर पुलिस अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। सहारा इंडिया इन्वेस्टर्स कमेटी को जिले के निवेशकों की सूची कंपनी के प्रतिनिधियों से प्राप्त हो रही है।
साथ ही प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है। सूची तैयार होने के बाद सूची प्रकाशित करने के बाद निवेशकों से दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। उसके बाद निवेशकों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। आपको बता दें कि देश में करोड़ों निवेशक हैं, जिनके करोड़ों रुपये सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। ये निवेशक लगातार सरकारी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनका पैसा लौटाया जाए।