डेस्क : सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी जारी की है। दरअसल, प्रोबेशन पीरियड को लेकर सरकार की ओर से नियम बदले गए हैं। जिसके बाद नए नियम के अनुसार अब कर्मचारियों के खाते में पूरी सैलरी आएगी। जी हां, मध्य प्रदेश राज्य सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन के मामले में प्रोबेशन पीरियड के रूल्स (Probation Period Rules) में बदलाव लाएं हैं। जिसके अब नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों को अब पूरा वेतन मिलेगा।
मिलेगी पूरी सैलरी : इस फैसले के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को पूरा वेतन उस तारीख से ही मिलने लगेगी जब से उसने काम करना शुरू किया यानी जब से उसकी नियुक्ति हुई। मध्यप्रदेश में बीते 3 सालों में 5,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, पर उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला। जिसके बाद अब नए नियम के अनुसार उन्हें 100% पूरी सैलरी मिलेगी।
बता दें इससे पहले 2019 में कमलनाथ की तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया था। जिसके अनुसार पहले वर्ष में, कर्मचारियों को 70 प्रतिशत (मिनिमम पेस्केल का) वजीफा मिलेगा, जो दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत हो जाएगा और कर्मचारियों को उनकी सर्विस के चौथे वर्ष से पूरा वेतन मिलना शुरू होगा।
क्या है ये प्रोबेशन पीरियड? अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोबेशन पीरियड क्या है। दरअसल, प्रोबेशन पीरियड एक खास अवधि की तरह है। जिसके खत्म होने के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिली है। यानी अगर किसी कर्मचारी का प्रोबेशन पीरियड 2 साल है तो जब से उसने काम करना शुरू किया तो उसे सैलरी मिलेगी पर प्रोबेशन पीरियड खत्म होने तक पूरी सैलरी नहीं दिया जाएगा। मतलब नौकरी करने वाले व्यक्ति को 2 साल बाद उसकी फुल सैलरी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा।
ऐसे समझें : यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 40 हजार रुपये है और उसका प्रोबेशन पीरियड 4 साल का तो पहले साल में उसके खाते में 28 हजार रुपये, दूसरे साल में 32 हजार रुपये, तीसरे साल में 36 हजार रुपये और चौथे साल में 40 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। यानी की अब इस ऐलान के बाद खाते में बड़ी राशि आएगी।