डेस्क : कर्मचारियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। दरअसल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाने की सिफारिश जारी की है. वहीं, पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के साथ-साथ एक सार्वभौमिक पेंशन प्रणाली शुरू करनी चाहिए।
वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा : रिपोर्ट के मुताबिक, सुझाव के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जानी चाहिए. आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की सिफारिश की है।
स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी : इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि कार्यशील आयु की जनसंख्या को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में भी बात की गई है।
सरकार को नीतियां बनानी चाहिए : रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को कौशल विकसित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, शरणार्थियों, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास प्रशिक्षित होने के साधन नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
विश्व जनसंख्या विवरणिका 2019 रिपोर्ट : वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार, भारत में लगभग 320 मिलियन वरिष्ठ नागरिक होंगे, इसका मतलब है कि देश की लगभग 19.5 प्रतिशत आबादी सेवानिवृत्त लोगों की श्रेणी में आएगी। 2019 में भारत की करीब 10 फीसदी आबादी यानी 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में हैं.