डेस्क : देश भर के लाखों दिहाड़ी मजदूरों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार एक बड़ी प्लानिंग कर रही है. इसके लिए श्रम मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा बदलने पर भी अब विचार कर रहा है. दिहाड़ी मजदूरों को अब मिनिमम वेज (न्यूनतम मजदूरी) के अलावा लिविंग वेज देने पर विचार किया जा सकता है. इसमें महंगाई को ध्यान में रखते हुए बदलाव भी किए जाएंगे.
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, दिहाड़ी मजदूरों को श्रम मंत्रालय मिनिमम वेज के बजाए लिविंग वेज देने की भी तैयारी में है. इससे वर्ष 2030 तक लाखों मजदूरों को अति गरीबी से निकालने में मदद भी मिलेगी. इसके साथ ही भारत का सतत विकास का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकेगा. इस बाबत मंत्रालय में बातचीत और मंथन भी अब शुरू हो गया है. इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) से भी मदद ली जाएगी.
नफा-नुकसान पर हो रहा अभी मंथन : श्रम मंत्रालय ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस बदलाव से होने वाले नफा-नुकसान का बेहतर मूल्यांकन करके रिपोर्ट बनाएं. साथ ही यह भी देखें कि इस कदम से आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय रूप से क्या कुछ असर पड़ेगा. ILO के सदस्यों ने इस बारे में ज्यादा जानकारी और लिविंग वेज को बेहतर ढंग से समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र से भी मदद मांगी है.