डेस्क : 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अब उम्मीदें बढ़ गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पठानी देते हुए अपनी सरकार बना ली कांग्रेस ने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया था जिसका फायदा उसे हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला हिमाचल में कांग्रेस अब सत्ता में है
और वह अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेगी जिसकी बदौलत उसने हिमाचल की सत्ता हासिल की है, अब देश के अन्य राज्यों में भी अन्य हिस्सों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना को लेकर मांग उठने लगी है हिमाचल के बाद अब मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यह मुद्दा वहां भी जोड़ो शुरू से उठाया जाएगा
कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने ट्वीट करके यह कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले हैं उसमें कांग्रेश यदि सत्ता में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करेगी और 2004 में तत्कालीन सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन योजना से इसे रिप्लेस कर देगी
आपको बता दें कि सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को खत्म कर दिया था जिसके बाद एक नई पेंशन योजना लागू की गई थी इस नई पेंशन योजना में 2004 के बाद से शामिल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती है बल्कि उन्हें इकट्ठे एकमुश्त भुगतान कर दिया जाता है काफी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है वह आंदोलन करते आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं लेकिन अब तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है और यह काफी अरसे से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है
वादा करके पीछे हटने में माहीर है कमलनाथ: भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कमलनाथ वादा करके पीछे हटने वालों में से हैं उन्होंने अपने सरकार में भी किसानों के कर्जे को माफ करने का एक वादा किया था जो कि फिसड्डी साबित हुआ, यही नहीं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार द्वारा लागू की गई तमाम योजनाओं को भी उन्होंने बंद कर दिया था 15 महीने के अपने शासन में प्रदेश वासियों ने उन्हें भली बात पहचान लिया था जिसके बाद शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और प्रदेश वासियों के लिए तमाम योजनाएं लागू की थी और कार्य किए थे