December 1, 2022

अब घर बनाना होगा और महंगा – प्रति हजार ईंटों के दाम में आया जबरदस्त उछाल, जानें – क्या होगा नया रेट

Bricks Rate hike on every thousand pices

डेस्क : अब घर बनाने के लिए आपको पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा 6 फीसदी जीएसटी लगाए जाने के बाद ईंटों की कीमत 500 रुपये प्रति हजार बढ़ गई है। यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ईंटों की कीमतों में वृद्धि हुई है।

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आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की थी। इसके साथ ही आम आदमी के लिए घर पाना सपना बनकर रह जाएगा। केंद्र सरकार एक मई से ईंट-भट्ठा कारोबारियों से 12 फीसदी जीएसटी वसूल रही है। कारोबारियों का कहना है कि कोयले की बढ़ती कीमतों और जीएसटी की कम उपलब्धता से मजदूरों के पलायन से स्थिति और गंभीर हो गई है। ईंट-भट्ठा मालिकों का कहना है कि कोरोना काल में कोयले के दाम तीन गुना बढ़ गए थे।

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तब जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया और अब कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है. इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। कोरोना काल में कई तरह के कारोबारियों की हालत खराब हो गई थी। अब जब स्थिति में सुधार हुआ तो केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें बढ़ा दीं। जीएसटी दरों की वसूली नहीं होने के बाद भी कोयले की कमी ने कारोबार को धीमा कर दिया है। कारोबारियों का कहना है कि हर दिन नई चुनौतियां आने से कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई की बढ़ती दुनिया में हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लाखों लोग ईंट-भट्ठा के कारोबार से जुड़े हैं। ऐसे में सभी को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।

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कोरोना काल में ईंटों का धंधा बंद हों गया : ईंट-भट्ठा मालिकों के संघ का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले दो साल से ईंट का कारोबार ठप पड़ा है. अब देश में कोयले का संकट है। ऐसे में केंद्र सरकार को ईंट-भट्ठा उद्योग को कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए नई नीति बनानी चाहिए. जीएसटी की दरें कम की जानी चाहिए। साथ ही नदी, नहर और अन्य प्रकार के जलाशयों से मिट्टी निकालना आसान होना चाहिए।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों से भट्ठा संचालक भी चिंतित हैं। 17 फरवरी को एनजीटी के आदेश के बाद कई ईंट-भट्ठा कारोबारियों ने अपना धंधा बंद कर दिया है. यहां कोयले की कीमत तीन-चार महीने में दोगुनी हो गई है। भट्ठा मालिकों का कहना है कि दो तरह की व्यवहारिक और अनुचित जीएसटी दरें लगाना अत्याचार की श्रेणी में आता है। इस बढ़ी हुई दर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए।

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