डेस्क : जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना बड़ी बात है। जिसमे संपत्ति पंजीकरण के लिए भुगतान करने के लिए एक मोटी फीस भी है। ये शुल्क संपत्ति की कुल राशि के 5-7 प्रतिशत तक हो सकते हैं। अगर आप 50 लाख रुपये की संपत्ति रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो आप कुछ आसान चरणों के साथ 2-5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये बचा सकते हैं।
घर खरीदने के पूरे बजट का ज्यादातर हिस्सा रजिस्ट्री पर ही खर्च हो जाता है। अगर इसमें कुछ पैसे बच गए हैं, तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। उस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में किया जाएगा। आप आंतरिक सज्जा में पैसा निवेश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज बचाने के 3 तरीके।
1- बाजार मूल्य पर रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करें : कई बार देखा गया है कि सर्किल रेट ज्यादा होने पर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कम होती है। बाजार मूल्य पर कम स्टांप शुल्क का भुगतान करते हुए उच्च सर्किल दरों पर उच्च स्टांप शुल्क लगेगा। ऐसे मामलों में, आप रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार से अपील करके स्टांप ड्यूटी पर बचत कर सकते हैं। यह प्रावधान स्टेट स्टाम्प एक्ट के तहत किया गया है। यदि रजिस्ट्रार से बाजार मूल्य पर स्टांप शुल्क वसूलने की अपील की जाती है, तो बिक्री विलेख पंजीकरण के पूरा होने तक लंबित रहेगा। रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार आपके मामले को डीसी के पास भेजता है जो बाजार मूल्य के अनुसार स्टांप शुल्क का आकलन करता है। ऐसे में अगर आप खरीदार हैं तो आपको स्टांप ड्यूटी पर बचत का फायदा मिलेगा।
2- अविभाजित भूमि की रजिस्ट्री : ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य के निर्माण या निर्माणाधीन परियोजनाओं की अविभाजित भूमि रजिस्ट्री तक पहुंच है। इस स्थिति में, खरीदार बिल्डर के साथ दो समझौते करता है। बिक्री समझौते और निर्माण समझौते। बिक्री समझौता संपत्ति के अविभाजित हिस्से के लिए है, यानी आम क्षेत्र में खरीदार का हिस्सा। इसमें जमीन की कीमत और जमीन पर निर्माण की लागत शामिल है। अविभाजित भूमि खरीदना सस्ता है क्योंकि निर्मित क्षेत्रों के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है। मान लीजिए कि एक अपार्टमेंट बनाने की लागत 50 लाख रुपये है और इसके पार्सल में अविभाजित भूमि 20 लाख रुपये है, पंजीकरण शुल्क और 20 लाख रुपये का स्टांप शुल्क देना होगा।
3-महिला खरीदार को छूट : यदि कोई महिला संयुक्त या एकल खरीद में संपत्ति की खरीद में शामिल है, तो कई राज्यों में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट है। इनमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर कोई जमीन पुरुष के नाम पर रजिस्टर्ड है तो उसे महिला के नाम पर 6 फीसदी और 4 फीसदी रजिस्ट्री फीस देनी होगी. वहीं, आप आवासीय संपत्तियों के पंजीकरण की लागत पर एक साल में टैक्स में 150,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।