डेस्क : अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त या ब्रांडेड चीजें महंगी हो जाएंगी। जी हां.. सही सुना आपने और ऐसा इसलिए क्योंकि इन खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर भी जीएसटी की छूट जारी रहेगी। इतना ही नहीं इसके साथ ही 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने की बात कही गयी है। हालांकि अभी इसपर कोई टैक्स नहीं लगता है।
जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी परिषद ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया है। यह परिषद जीएसटी से जुड़े मसलों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय है। परिषद के सामने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से छूट वापस लेने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियो के समूह की सिफारिशें आई थीं। इनमें से ज्यादातर को मान लिया गया है। जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं।
गौरतलब है कि परिषद ने दो दिन की बैठक के पहले दिन मंगलवार को जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों को मान लिया है। यह छूट फिलहाल डिब्बाबंद और लेबल युक्त खाद्य पदार्थों पर ही मिलती है। इससे डिब्बा बंद मांस, मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूढ़ी, गुड़ और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।