न्यूज डेस्क: अगर आप भी अपनी बेटी की केयर और उसकी शादी या एजुकेशन के लिए चिंतित रहते है और पैसों को जमा कर रहे हैं, तो आपको अपने पैसों को एक सिस्टेमेटिक ढंग से इनवेस्ट करना चाहिए। तभी आपके पैसे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे । अक्सर बैंक से हमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता , जितना कहीं और इन्वेस्ट करने से प्राप्त होता है। पर आपकी यह चिंता भी दूर होने जा रही है, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बेटियों के लिए समर्पित पॉलिसी तैयार की है। इसे एलआईसी कन्यादान पॉलिसी (LIC Kanyadan Policy) कहा जाता है। यह नीति कम आय वाले माता-पिता को बेटियों की शादी के लिए एक सही रकम जुटाने में मदद करती है।
समझे क्या है LIC कन्यादान पॉलिसी : LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत एक निवेशक को रोजाना 150 रुपये जमा करने होंगे। पॉलिसी अवधि के 3 वर्ष से कम समय के लिए प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। 25 वर्षों के बाद, एलआईसी उन्हे लगभग 22 लाख रुपये का भुगतान करेगी। वहीं अगर पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, तो 20 लाख रुपये मिलेंगे। और पॉलिसी उसी रूप में चलती रहेगी। एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में नामांकन के लिए निवेशक की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और निवेशक की बेटी की न्यूनतम आयु 1 वर्ष होनी चाहिए। एक निवेशक एलआईसी कन्यादान पॉलिसी को 13 से 25 साल के लिए खरीद सकता है। पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक बचत के विकल्प के साथ जोखिमों को भी कवर करती है। यदि नामांकन के बाद पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो एलआईसी प्रीमियम राशि का भुगतान करेगी। लगभग 11 लाख रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान पॉलिसी धारक की बेटी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। इस पॉलिसी की परिपक्वता अवधि 65 वर्ष है और इसकी न्यूनतम अवधि 13 वर्ष है।
यदि नामांकित व्यक्ति की आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो एलआईसी पॉलिसी धारक के परिवार को 5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगी। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये की सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रहा है तो उसे 22 साल तक प्रीमियम देना होगा। मासिक प्रीमियम 1,951 रुपये (लगभग) होगा। एलआईसी पॉलिसी धारक को लगभग 13.37 लाख रुपये की राशि का भुगतान करेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये की पॉलिसी ले रहा है तो उसे 25 साल तक प्रीमियम देना होगा। मासिक प्रीमियम 3,901 रुपये (लगभग) होगा। मैच्योरिटी के बाद एलआईसी 26.75 लाख रुपये देगी।
एलआईसी कन्यादान पॉलिसी: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत, एक निवेशक भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर छूट का दावा कर सकता है। टैक्स छूट अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक है।