December 6, 2022

सरकारी स्कीम! पति-पत्नी को हर महीने मिलेंगे 10000 रु, जानिए – कैसे ?

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डेस्क : वैसे तो मार्केट मे कई पेंशन योजनाएं हैं। कई निजी हैं तो कई सरकारी है। पर क्या आज केंद्र सरकार की खास अटल पेंशन योजना के बारे में जानते हैं? ये बड़े काम की योजना है और उपभोक्ता के बड़े काम आयेगी। दरअसल अटल पेंशन योजना के तहत पति पत्नी दोनों ही मासिक पेंशन पा सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर इस योजना के जरिए 10,000 रूपए मासिक तौर पर पा सकते हैं।

कई लोग इस खास योजना के बारे में नहीं जानते कि मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना (एपीवाई) न केवल 5000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन दिलाती है, बल्कि आपके परिवार के लोगों को भी इस योजना के लिए आवेदन करने में भी मदद करती है। इसका मतलब है कि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य एपीवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की आयु सीमा : इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम m आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को केवल 210 रुपये प्रति माह निवेश करके 5000 रुपये प्रति माह की गारंटीड पेंशन मिल सकता है। इस योजना की खासियत यह है कि यदि पति पत्नी 30 वर्ष की आयु में भी निवेश शुरू करते हैं तो वो दोनो 60 साल की आयु के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पा सकेंगे

ये है गुना गणित : अगर 30 वर्ष की आयु के पति-पत्नी एपीवाई के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें अपने एपीवाई खातों में अलग अलग 577 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। इस तरह उनका डेली योगदान (577×2/30) 38.4 रुपये होगा। फिर 60 साल की आयु पर दोनों को 5-5 हजार रु की पेंशन मिलेगी। यानी दोनों मिला हर महीने जीवन भर 10000 रु प्राप्त कर पायेंगे।

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खास बात ध्यान रहे कि एपीवाई के लिए आवेदक के पास बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है। एपीवाई खाते पर अपडेट प्राप्त करने की सुविधा के लिए आवेदकों को बैंक आधार और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने के लिए कहेगा।

केन्द्र सरकार का योगदान : केंद्र सरकार करती है योगदान अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर मुख्य तौर पर केंद्रित है। मालूम हो इस योजना केंद्र सरकार भी ग्राहक के योगदान का 50% या सालाना 1,000 रुपये, जो भी कम हो, का सह-योगदान करती है।

सरकारी अंशदान उन लोगों के लिए उपलब्ध होता है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नहीं आते हैं और इनकम से टैक्स का भुगतान नहीं कर पाते। इस पेंशन योजना को पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संभाला जाता है। इस पेंशन योजना के तहत, ग्राहकों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है।