Land Registry : आजकल जमीन खरीदना आम लोगों की बस की बात नहीं रह गई है। जमीन के दाम आसमान छूते जा रहे है। मगर किसी जमीन पर आपका मालिकाना हक तभी होता है जब आप उसकी रजिस्ट्री (Registry) अपने नाम पर करवाते हैं।
जमीन खरीदने में तो पैसा लगता ही है। मगर खरीदारी में ही नहीं बल्की इसकी रजिस्ट्री (Registry) में भी काफी पैसे खर्च होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिसकी मदद से हाथ पर रजिस्ट्रेशन के पैसे दो-तीन लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वह तरीका।
लोकल स्टाम्प एक्ट (Local Stamp Act) के जरिए बचा सकते हैं पैसा
जमीन की रजिस्ट्री (Land Registry) से जितने पैसे आते हैं वह सारे पैसे राज्य सरकार के खाते में ही जाते हैं। केंद्र सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। इस वजह से हर राज्य में जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) के कानून अलग-अलग होते हैं। कई बार का राज्य सरकार रजिस्ट्री की रकम में कुछ छूट भी करती है।
आपको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जब रजिस्ट्री फीस कम हो तभी जमीन की रजिस्ट्री कराएं। ऐसा करके आप रजिस्ट्री का पैसा बचा सकते हैं।
वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य में अपने खूनी रिश्ते वाले लोगों को जमीन उपहार के तौर पर दिए जाने पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाता है। इसी तरह से अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियम होते हैं। इस वजह से जमीन की रजिस्ट्री से पहले अपने राज्य के स्टाम्प एक्ट को अच्छी तरह से जान लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
महिलाओं को मिलती है छूट
महिला खरीदारों को रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती है। यदि कोई महिला संयुक्त या अकेले किसी जमीन या संपत्ति के खरीदारी में शामिल है तो इस स्थिति में कई राज्य स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देता है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं। दिल्ली सरकार के नियम के मुताबिक यदि कोई जमीन किसी महिला के नाम पर है उस स्थिति में 4 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। वहीं पुरुषों को 6% शुल्क भरना पड़ता है।
