पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। लंबित महंगाई भत्ते की मांग को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों के विरोध के कुछ दिनों बाद यह घोषणा की गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में यह मुद्दा लोकसभा में भी पहुंचा था, जहां बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर बीजेपी और टीएमसी सांसद आपस में भिड़ गए थे.
वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में बंगाल की एसजीडीपी 8.4 फीसदी, उद्योग की 7.8 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है. चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। लक्ष्मी भंडार परियोजना में 1.88 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना है कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद उन्हें वृद्धावस्था भत्ता मिलेगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है : केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है। इसके लिए एक फॉर्मूले पर सहमति बनी है। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है।
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। महंगाई भत्ते में 4.23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। लेकिन सरकार डीए में दसवां हिस्सा नहीं लेती है। ऐसे में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसे 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है।