डेस्क : पिछले कुछ सालों से यह चर्चा जोरों पर है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालही में सरकार ने सार्वजनिक बीमा कंपनी एलआईसी का हिस्सेदारी बेची है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई नामी बैंकों के निजीकरण की तैयारी चल रही है। सरकार अगले महीने संसद के मानसून सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। इस कानून के बनने के बाद बैंकों के निजीकरण का काम रफ्तार पकड़ लेगा।
ज्ञात हो कि फरवरी 2022 में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री की ओर से दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। मीडिय रिपोर्ट्स के मुताविक सरकार दो सार्वजनिक बैंक को निजी हाथों में दे सकती हैं। इसमें इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। हालांकि इन बैंकों के निजीकरण पर सरकार के तरफ से फिलहाल कोई अधिकारी से सूचना नहीं दी गई है।
कहा जा रहा है कि सरकार इन बैंकों में 51 फीसदी हिस्सेदारी से घटाकर 26 फीसदी करने पर विचार कर रही है। वहीं बैंक कर्मियों की द्वारा जम कर निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। हालांकि, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित होने के बाद ही निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं बैंकिंग विधेयक लागू करने के बाद सरकार एक के बाद एक कई बैंकों का निजीकरण कर सकती है।