New Labour Laws : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है अब नए श्रम कानून के आने से आपकी इन हैंड सैलेरी में चार चांद लग जाएगी। नए लेबर कानून के तहत कर्मचारियों की सैलरी इन एंड सैलरी बढ़ जाएगी। बतादें कि सैलरी का नया स्ट्रक्चर आने के बाद भी आपकी इन-हैंड सैलरी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। नए श्रम कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वेतन ढांचे में कैसे बदलाव आएगा। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। लेकिन इसे लागू किए जाने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि सरकार ने 29 श्रम कानूनों को जोड़कर 4 नए श्रम संहिताएं तैयार की हैं। नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक, कंपनियां अपने कर्मचारियों को जो वेतन देगी उसका मूल वेतन कुल वेतन (सीटीसी) का 50 फीसदी होगा। इसका मतलब है कि मूल वेतन जो पहले 30-35 प्रतिशत हुआ करता था, उसे सीधे 15 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति-भत्ते का हिस्सा होगा।
ये है मौजूदा सैलरी स्टक्चर : ऐसे समझिए कि आपकी मासिक सैलरी 1.5 लाख रुपये यानी 18 लाख रुपये का सालाना पैकेज है। वर्तमान वेतन संरचना में, मूल वेतन सीटीसी का 32% है। इस लिहाज से 1.50 लाख के मासिक सीटीसी में मूल वेतन 48,000 रुपये होगा। फिर 50 फीसदी यानी 24,000 रुपये एचआरए तो एनपीएस में बेसिक का 10% (48,000 रुपये) यानी 4,800 रुपये जाएगा।
अगर मूल वेतन का 12% भविष्य निधि (पीएफ) में जाता है, तो 5,760 रुपये हर महीने ईपीएफ में जाएंगे। इस तरह आपका 1.50 लाख रुपये का मासिक सीटीसी 82,560 रुपये हो गया है। यानी बाकी के 67,440 रुपये अन्य मदों के जरिए दिए जा रहे हैं। इनमें विशेष भत्ता, ईंधन और परिवहन, फोन, समाचार पत्र और किताबें, वार्षिक बोनस में मासिक हिस्सा, ग्रेच्युटी जैसे घटक शामिल हैं।