कर्मचारियों की खुली किस्मत! मिलेंगे 2 लाख से ज्यादा, 18 महीने के बकाया DA Arrear की डेट कंफर्म..

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डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. सरकार अब 18 महीने के बकाया DA एरियर पर फैसला सुनाने वाली है. लम्बे इंतजार के बाद अब पेंशनर्स ने इस मामले का हल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकालने को कहा है. पेंशनर्स के संगठन ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा है. इस ज्ञापन में पीएम मोदी से आग्रह किया गया है कि जल्द ही इस विषय पर फैसला सुनाया जाए. अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में बड़ी रकम आ सकती है.

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कर्मचारी इस 18 महीने के DA एरियर को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में DA एरियर का बकाया मिलता है तो कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी. नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से 37,554 रुपए के बीच मिलेगा. वहीं, लेवल-13 के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए मिलेंगे.

भारती पेंशनर्स मंच ने पीएम मोदी से अपील की है कि PM मोदी को इस मामले में हस्ताक्षेप करना चाहिए. क्योंकि पेंशनर्स का कहना है कि 18 महीने का बकाया रकम उनके जीवनयापन के लिए एकमात्र स्रोत है. ऐसे में इस रकम को रोकना कहीं से भी सही नहीं है. आपको बता दे कि कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 से 30 जून 2021 तक DA कि बढ़ोतरी को रोका गया था. इसके बाद 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता को बहाल किया गया था, जिसका फायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिल रहा है.

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आपको बता दे कि कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 फीसदी बढ़ाया था. लेकिन, उस समय के दौरान महंगाई भत्ते का एरियर अब तक कर्मचारियों को नहीं मिला है. इस विषय पर पिछले साल वित्त मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि फ्रीज महंगाई भत्ते की जगह में एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा। वही, दूसरी ओर संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार प्रेशर बढ रहा है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी कर दिया गया है. दूसरी ओर AICPI के अब तक के आंकड़े के अनुसार, अगस्त में एक बार महंगाई भत्ता बढ़ सकता है. इसका फायदा केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को होगा।