डेस्क : केंद्र द्वारा मार्च में जनवरी का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद गुजरात, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने डीए बढ़ाने का फैसला किया है. अब सातवें वेतन आयोग के तहत महाराष्ट्र से सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। राज्य की उद्धव सरकार ने सातवें वेतन आयोग के बकाया की तीसरी किस्त का भुगतान करने का फैसला किया है. इससे पहले सरकार की ओर से दो किस्तों में भुगतान किया जा चुका है।
सरकार के इस फैसले से करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि साल 2019 में राज्य सरकार के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग (7वां वेतन आयोग) लागू किया गया था। बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2019-20 से अगले पांच वर्षों में पांच समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है। अब तीसरी किस्त मिलने के बाद चौथी और पांचवीं किश्त बची रहेगी।
राज्य सरकार से प्राप्त यह पैसा मौजूदा कर्मचारियों के खाते या उनके पीएफ खाते में भेजा जाएगा. लेकिन यह पैसा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीएफ खाते में भेजा जाएगा। कर्मचारी संघ ने भी राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। एक आंकड़े के मुताबिक तीसरी किस्त में ग्रुप ए के अधिकारियों को 30 से 40 हजार रुपए मिलेंगे। ग्रुप बी के अधिकारियों को 20 से 30 हजार रुपये मिलेंगे। इसी तरह ग्रुप सी के लोगों को 10 से 15 हजार और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था। उस समय महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 28 प्रतिशत था।
