कर्मचारियों की आई मौज! Account में क्रेडिट होंगे पूरे 2 लाख रुपए, जानें – डिटेल में..

da government employee

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का 18 माह का डीए बकाया है। अब खबर है कि सरकार ने कर्मचारियों को DA देने का मन बना लिया है. कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकार डीए के दो लाख रुपये एक साथ देने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। डीए बकाया कर्मचारियों के स्तर पर निर्भर करता है।

rupees

कोविड के कारण डीए रोका गया : सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए को लेकर काफी जोड़-घटाव हो रहा है. सरकार डीए की राशि को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11880 रुपये से 37000 रुपये के बीच हो सकता है। वहीं, लेवल 13 कर्मचारियों को सरकार 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए बकाया के रूप में दे सकती है। सरकार ने कोविड महामारी के चलते कर्मचारियों का डीए रोक दिया था।

मार्च में हुई थी बढ़ोतरी : कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर आधारित है। 2022 में एआईसीपीआई के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे सरकार कर्मचारियों के डीए में 4-5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल डीए 34 फीसदी मिल रहा है और अगर इसे 4 फीसदी भी बढ़ा दिया जाए तो यह 38 फीसदी हो जाएगा इससे पहले सरकार ने मार्च में ही कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था, तब डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. यह वित्तीय सहायता वेतन संरचना का हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि बढ़ती महंगाई के बाद भी कर्मचारियों के जीवन स्तर पर कोई प्रभाव न पड़े।

ये भी पढ़ें   खुशखबरी! बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 51000 रुपये, लाभ उठाने के लिए जानें पूरी जानकारी..

कितना बढ़ेगा डीए : कहा जा रहा है कि सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए हाइक) बढ़ा सकती है। देश में थोक महंगाई दर (WPI मुद्रास्फीति) 15.88 फीसदी और खुदरा महंगाई दर 7.04 फीसदी पर पहुंच गई है। अगर सरकार महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए कर्मचारियों का डीए चार फीसदी भी बढ़ा देती है तो इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसका 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता 6,120 रुपये हो जाता है। अब अगर यह 38 फीसदी है तो कर्मचारी को 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इस तरह उन्हें सालाना वेतन 8,640 रुपये और मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है।