डेस्क : बिजली बिल भुगतान से पहले उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन्हें सब्सिडी चाहिए या नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार सभी को मुफ्त बिजली दे रही है। लेकिन अब उपभोक्ताओं के पास विकल्प होंगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि यह बैठक उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई। वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास ही है।
मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप को मनाया माध्यम : अब बिजली सब्सिडी लेना है या नहीं यह उपभोक्ताओं को खुद तय करना होगा। ऐसे में मंत्री ने कहा कि बिजली सब्सिडी को चुनने की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक फोन नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के माध्यम से उपभोक्ता अपनी इच्छा बता सकेंगे। इसके लिए इस फोन नंबर पर मिस कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
वर्तमान में दिल्ली में रह रहे 47,11,176 परिवारों को बिजली सब्सिडी दिया जा रहा है। इस 1 अक्टूबर से सभी उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाएगा। उन्हें बिजली मुफ्त लेना है या नहीं। इन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एक आसान प्रक्रिया पर बात किया गया। जिससे उपभोक्ता एक मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पसंद रजिस्टर्ड करवा सकेंगे।
बताया जा रहा है बिजली सब्सिडी को लेकर कई महीनों से विचार विमर्श किया जा रहा था। इसमें लोगों का सुझाव आया कि, जो परिवार बिजली बिल भरने के लिए सक्षम है। उन्हें बिजली पर सब्सिडी देने के बजाय इन पैसों का उपयोग स्कूल और अस्पताल में होने वाले खर्च पर किया जाए।