डेस्क : वेतनभोगी कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है और मोदी सरकार जल्द ही डीए (Dearness Allowance-DA) की बढ़ी हुई राशि उनके खातों में भेज सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में डीए बढ़ाने के साथ ही कोरोना काल में जमा 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करने पर भी फैसला हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो केंद्र के कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपये तक की एकमुश्त राशि मिलेगी। करीब दो साल पहले जमा हुए डीए के पैसे का सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही जुलाई का डीए बढ़ाने पर भी अभी फैसला नहीं लिया गया है.
कर्मचारी संगठनों की मांगों के बाद मोदी सरकार 18 महीने के डीए को फ्रीज करने पर भी विचार कर रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई समाधान निकालेगी। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद का कहना है कि उसने अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश किया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है।
डीए क्यों जमा किया गया : कोरोना काल में मोदी सरकार ने करीब 2.9 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी और फंड के अभाव में कर्मचारियों के डीए फ्रीज कर दिए गए थे. सरकारी कर्मचारियों को 18 माह से डीए नहीं दिया गया। हालांकि, उसके बाद हर छह महीने में डीए बढ़ना शुरू हुआ और पिछले साल जनवरी में भी 3 फीसदी बढ़कर 34 फीसदी हो गया। अनुमान है कि इस साल डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद प्रभावी डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
कितना आएगा डीए का पैसा : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए 18 महीने के लिए फ्रीज हो जाता है, तो उनके खाते 11,800 रुपये से बढ़कर 37,000 रुपये हो सकते हैं। साथ ही लेवल 13 के कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त राशि 1,44,200 रुपये से बढ़कर 2,18,2 रुपये हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी डीआर के रूप में बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। महत्वपूर्ण रूप से, वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के बीच बैठकें निर्धारित हैं। डीए पर एक राय बनने में 18 महीने लगते हैं।