केंद्र और राज्य सरकारों ने देश के सभी वर्गों के किसानों, मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं शुरू की हैं। इसका सीधा फायदा हितग्राहियों को हो रहा है। लेकिन सरकार का सबसे ज्यादा फोकस अन्नदाताओं, पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों पर है। इसीलिए उसके लिए कई बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Kisan Samman Nidhi Yojana) है, जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब पीएम किसान की तर्ज पर एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है।
सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी : केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के तहत महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अब किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र भडणवीस ने गुरुवार को राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। विधानसभा में अपने भाषण के दौरान फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता राज्य के किसान हैं। इसीलिए उनके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी.
किसान के खाते में 6000 रुपये नहीं, बल्कि 12 हजार रुपये जाएंगे : वित्त मंत्री फडणवीस ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर हर साल 6,900 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शिंदे सरकार द्वारा बजट में किए गए प्रावधान से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। यानी उन्हें अब 6000 रुपये की जगह 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता पहले ही मिल रही है। अब राज्य सरकार की पहल से उन्हें अलग से 6,0 रुपये मिल सकते थे