सातवें वेतन आयोग की बात अब पुरानी हो चुकी है. क्योंकि सरकार आठवां वेतनमान आयोग (8th pay commission) बनाने की तैयारी कर रही है। जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। सूत्रों ने दावा किया कि आठवें वेतनमान आयोग (8th Pay Commission) का गठन फाइल में पहले ही शुरू हो चुका है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि सरकार महंगाई से राहत के लिए कर्मचारियों का डीए बढ़ा देती है। वेतनमान आयोग भी हर दस साल में गठित किया जाता है।
हर 10 साल में वेतनमान आयोग की स्थापना: आपको बता दें कि भारत में अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। अगर हम पहले वेतनमान आयोग के बारे में बात करते हैं, तो यह 28 फरवरी, 2014 को भी बनाया गया था, अंतिम 7 वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। आठवें वेतनमान आयोग पर अब चर्चा शुरू हो गई है। आठवें वेतन आयोग के गठन की फाइल तैयार की जा रही है। हालांकि आठवां वेतन आयोग तब तक लागू होने की बात कही जा रही है जब तक इसका सीधा फायदा देश के 11.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नहीं मिलेगा.
मूल वेतन 26,000 रुपये होगा: नाम न छापने की शर्त पर विभागीय अधिकारी आठवें वेतनमान का हवाला देते हैं। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री ने आठवें वेतन आयोग के बारे में संसद में बात करने से इनकार कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि आठवां वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये के बजाय बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सभी भत्तों का भुगतान सीधे कर्मचारी को 8,000 रुपये के अधिक वेतन पर किया जाएगा