डेस्क : केंद्र सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया को गति दी है। निजीकरण के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी बीच 8 सरकारी उर्वरक निर्माण कंपनियों की निजीकरण की बात सामने आई है। इन कंपनियों के निजीकरण को लेकर नीति आयोग की बैठक में मंजूरी मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर , नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड सहित कुल 8 फर्टिलाइजर कंपनियां शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने नई विनिवेश नीति के तहत इन कंपनियों के विनिवेश का फैसला लिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भी इन कंपनियों के विनिवेश की सिफारिश की है। नेशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स (RCF) में सरकार की 75 फीसदी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) में करीब 74 फीसदी और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (FACT) में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
निजीकरण में ये कंपनियां शामिल : सरकार द्वारा चिन्हित उर्वरक कंपनियों में आरसीएफ, एनएफएल और एफएसीटी सहित 8 कंपनियां शामिल हैं। इन तीनों के अलावा मद्रास फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को भी विनिवेश की सूची में शामिल किया गया है। RCF मुख्य रूप से यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाती है। एनएफएल नीम कोटेड यूरिया और जैव उर्वरक बनाती है।