7वें वेतन आयोग में हुआ बड़ा बदलाव, पूरा वेतन ढांचा हो गया चेंज

वेतन आयोग की स्थापना भारत सरकार (भारत सरकार द्वारा स्थापित Par Commission) द्वारा की जाती है। इसके तहत सरकार 1947 में स्थापित अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। भारत की आजादी के बाद से काम की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए नियमित आधार पर सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली (वेतन आयोग का मुख्यालय) में है।

पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। इसकी पहली रिपोर्ट श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में मई 1947 में भारत की अंतरिम सरकार को सौंपी गई थी। पहले नौ सदस्यों का जनादेश सिविल सेवकों (प्रथम वेतन आयोग) के वेतन ढांचे की जांच और सिफारिश करना था।

भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, साथ ही इसके संदर्भ की शर्तों, संरचना और इसकी रिपोर्ट जमा करने की संभावित समय सीमा को अंतिम रूप दे दिया है। 25 सितंबर 2013 को, तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होने की संभावना थी। जस्टिस एके माथुर ने 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की, जिसकी घोषणा 4 फरवरी 2014 को की गई। 29 जून 2016 को सरकार ने 7वें वेतन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। छह महीने के गहन मूल्यांकन और निरंतर विचार-विमर्श के बाद, वेतन में 14% की मामूली वृद्धि के साथ आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।