कर्मचारियों की जागी किस्मत! जल्द ही Account में आएंगे 2.18 लाख, जानिए डिटेल में..

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डेस्क : एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। खबरों के मुताबिक, इन लोगों के 18 महीने के एरियर का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सलाह मान लेती है तो जल्द ही उनके खाते में 2.18 लाख रुपये एक साथ आ सकते हैं। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए DA को देने की मांग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के चलते वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में DA बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की बैठक के अधिकारियों के साथ होगी। वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग। इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा की जानी है। ऐसे में खबरें हैं कि सरकार कर्मचारियों को 2.18 लाख रुपये तक का डीए एरियर के तौर पर दे सकती है। DA बकाया कर्मचारियों के स्तर पर निर्भर करता है। कर्मचारी व पेंशनभोगी संगठन सरकार से लगातार यह बकाया देने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वेतन और भत्ता कर्मचारी का अधिकार है।

ऐसे में कर्मचारियों को भी 18 महीने के एरियर का लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 28 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से भुगतान किया जा रहा था। वहीं, अक्टूबर 2021 में इसे बढ़ाकर 3 फीसदी और 31 फीसदी कर दिया गया। वहीं, मार्च 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मोटे अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए निकाला जाता है।

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विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए एरियर की राशि अलग-अलग होगी। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है. सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए डीए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। देने का कारण यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहना चाहिए।