डेस्क : अगर आपने आपका पैसा इन 17 सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) में जमा किया है तो आपके लिए यह अच्छी खबर है. जमा इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अक्टूबर में महाराष्ट्र के आठ सहित 17 सहकारी बैंकों के एलिजिबल डिपॉजिटर्स को भुगतान करेगा. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इन 17 बैंकों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए जुलाई में जमाकर्ताओं द्वारा निकासी सहित कई प्रतिबंध भी लगाए थे.
क्या कहता है DICGC कानून? आपको बता दें कि DICGC, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सब्सिडियरी कंपनी है, जो बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी उपलब्ध कराती है. सरकार ने DICGC का नियम इसलिए शुरू किया था ताकि बैंकों के छोटे मोटे ग्राहकों को बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा हो जाए और वे पूरी सुरक्षा गारंटी के साथ अपने खाते में पैसे जमा कराएं. DICGC द्वारा शुरू किए गए डिपॉजिट बीमा में सभी कमर्शियल बैंक भी शामिल हैं, जिनमें स्थानीय एरिया के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक भी शामिल हैं.
वैलिड दस्तावेजो के साथ करें दावा : DICGC ने यह कहा कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स को पहचान के लिए वैलिड दस्तावेजों द्वारा ही अपने दावों का समर्थन करना होगा. इन 17 सहकारी बैंकों में 8 महाराष्ट्र में, 4 यूपी में, 2 कर्नाटक में और 1-1 नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं.
कौन से बैंक हैं शामिल : साहेबराव देशमुख कॉपरेटिव बैंक , सांगली कॉपरेटिव बैंक रायगढ़ सहकारी बैंक नासिक जिला गिरना कॉपरेटिव बैंक साईबाबा जनता कॉपरेटिव बैंक (Saibaba Janata Sahakari Bank), अंजनगांव सुरजी नगरी कॉपरेटिव बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी कॉपरेटिव बैंक और करमाला अर्बन सहकारी बैंक
DICGC के अनुसार उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ अर्बन सहकारी बैंक, अर्बन सहकारी बैंक (सीतापुर), नेशनल अर्बन सहकारी बैंक (बहरीच) और यूनाइटेड इंडिया कंपनी सहकारी बैंक (नगीना) के पात्र जमाकर्ताओं को अक्टूबर में भुगतान किया जाएगा.
कर्नाटक श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना कॉपरेटिव बैंक नियमिता (मस्की) और श्री शारदा महिला कॉपरेटिव (तुमकुर) भी इस सूची में शामिल हैं. नई दिल्ली में रामगढ़िया सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सूरी में सूरी फ्रेंड्स यूनियन सहकारी बैंक और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा सहकारी अर्बन बैंक के पात्र जमाकर्ताओं को अक्टूबर में DICGC द्वारा भुगतान किया जाएगा.