डेस्क : राज्य भर के निबंधन कार्यालयों में सोमवार से रजिस्ट्री शटल सेवा की शुरुआत कर दी गई हैं। इस सेवा के शुरू हो जाने से दस्तावेजों का निबंधन कराने वालों को राज्य सरकार को अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। यानी निबंधन कराने वाले पक्षकार अब रजिस्ट्री कार्यालय तक बस से मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इससे रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को काफी सहूलियत भी मिलेगी।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को यह बताया कि मधुबनी को छोड़कर सभी जगहों पर इसकी शुरुआत हो गई है। मधुबनी में कुछ तकनीकी समस्याएं थी, जिसे दूर कर जल्द ही वहां भी शटल सेवा की शुरुआत कर ही दी जाएगी। इसके साथ ही शटल सेवा की नियमित मानीटरिंग भी की जायेगी। लगभग 200 बसों को शटल सेवा में लगाया जा चुका है।
रजिस्ट्री शटल सेवा की सबसे पहले शुरुआत राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर जिले में हुई थी। 7 सितंबर को पटना जिले के बाढ़ व बिक्रम निबंधन कार्यालय और मुजफ्फरपुर के पारू व कटरा में शटल बस सेवा की शुरुआत की गयी थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी निबंधन कार्यालयों को प्रतिदिन होने वाले DEED के अनुसार बस की उपलब्धता का निर्देश विभाग के स्तर से ही दिया गया है।
बस सेवा का पूरा लाभ लेने के लिए आनलाइन विकल्प होगा। जब कोई पक्षकार निबंधन के लिए बुकिंग करेंगे तो उनके सामने बस सेवा का विकल्प भी आयेगा। वह अपने हिसाब से जो समय देंगे, उसी के अनुसार एक निश्चित स्थान पर बस वहाँ लगी रहेगी। यहां निबंधन कराने वाले पक्षकारों के अलावा उनके साथ आने वाले लोगों के लिए भी सीट रखी जायेगी। जमीन या फ्लैट के एक निबंधन पर दोनों पक्षों को मिलाकर 5 से 6 लोगों का औसत रखा गया है।