बेगूसराय : मंगलवार को रिजिनल आउटरिच ब्यूरो (आरओबी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पुनः राज्य से नहीं लौटने वाले कामगारों के लिए एक मुकम्मल योजना है तथा इस अभियान में रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि क्वारेन्टाइन केंद्रों में रहे कामगारों के स्किल मैपिंग का मुख्य उद्देश्य ही यह रहा था कि रोजगार प्रदान करने वाले तथा रोजगार ग्रहण करने वालों को एक मंच उपलब्ध कराया जा सके। उसका यह लाभ मिला कि इस अभियान के तहत कौशल के अनुरूप कार्य प्रदान कर पाना आसान हो गया है। उन्होंने राज्य में मनरेगा तथा जीविका के माध्यम से रोजगार सृजन व उनकी उपलब्धता के संबंध में भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों एवं शहरों से बेगूसराय लौटे श्रमिकों को राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में उनके क्वारेन्टाइन अवधि में ही स्किल मैपिंग की गई तथा इस दौरान लगभग 33,000 श्रमिकों की स्किल मैपिंग करते हुए निबंधित किया गया ताकि भविष्य में उनके कौशल के अनुरूप उन्हें विभिन्न रोजगार अवसरों का लाभ दिलाया जा सके। लॉकडाउन के कारण विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कमी आने के कारण आगंतुक श्रमिकों के सामने रोजगार की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण चुनौती थीं।
ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया जिसका मुख्य उदेश्य 125 दिनों के निर्धारित अवधि में 25 योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कर आगंतुक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी दांचे के विकास करना है। उन्होंने बताया कि बेगूसराय जिले में इस अभियान के मूल उद्येश्यों को यथासंभव धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है तथा निर्धारित अवधि के अनुपात में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। अभियान के तहत निर्धारित विभिन्न कार्यों यथा सामुदायिक शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत भवन के निर्माण, जल संरक्षण एवं संचयन, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फॉर्म पाउंड/कैटल सेइस/वर्मी कंपोस्ट संरचना, ऑप्टिक फाईबर से संबंधित कार्यों जैसे- जीपीएस लाइव, वाईफाई हॉट-स्पॉट कनेक्शन, एफटीटीएच कनेक्शन, रेलवे, एनएचएआई आदि से जुड़े कार्यों को क्रियान्वित कर अधिकाधिक आगंतुक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्धारित लक्ष्य 8681 के विस्द्ध अब तक 4687 आवासों का निर्माण, 256 सामुदायिक शौचालयों के विरुद्ध 3, जल संरक्षण से संबंधित लक्ष्य 177 के विरुद्ध 348, फॉर्म पॉन्ड से संबंधित निर्धारित लक्ष्य 56 के विस्द्ध 67. मवेशी शेड से संबंधित लक्ष्य 411 के विरुद्ध 74 शेड का कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं।