न्यूज़ डेस्क : बिहार में पंचायत अब परामर्शी समिति के जिम्मे जा चुकी है। चुनाव की अटकलें अब कुछ महीने में खत्म हो जाएगी। क्योंकि, बिहार में अब कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती दिख रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में अधिकतर विभागों के सामान्य कामकाज होने लगेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग अगले दो से तीन महीनों के बीच पंचायत चुनाव करवा सकता है। बता दें कि इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि, बाढ़ की आशंका के बीच आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय स्थापित करने की कवायद करते हुए पर्याप्त संख्या में इवीएम जुटाने की की भी नये सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है।
चुनाव में इतने कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी: बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग एम-3 माडल आधारित ईवीएम से चुनाव करना चाहता था। लेकिन, भारत निर्वाचन आयोग ने एम-3 माडल आधारित ईवीएम इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी। अब ऐसे में एम-2 माडल से चुनाव कराने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। बता दें कि बिहार में कितने एम-2 माडल ईवीएम की आवश्यकता होगी, इसका आकलन राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक नहीं किया है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के 2.50 लाख पदों पर आयोग को चुनाव संपन्न कराना है। आयोग को एम-2 माडल आधारित ईवीएम में पंचायत चुनाव कराने के लिए 90 हजार कंट्रोल यूनिट और 90 हजार बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी।
बाढ़ के हालात पर भी आयोग की नजर: बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब बिहार में बाढ़ की मार सताने लगी है। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू की है। बता दे की इसके लिए आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। अगर प्रदेश में सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं दिखता है तो आयोग की रणनीति दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की हो सकती है।