डेस्क : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान अपने किये गए वादे के मुताबिक नवनियुक्त नीतीश सरकार ने नये साल में बिहार में सरकारी नौकरियों की बंपर बहाली कर बहार लाने की तैयारी में है। कोरोना संकट के कारण नौकरियों के लिहाज से साल 2020 काफी खराब रहा है। मगर नये 2021 से लोगों की काफी उम्मीदें जुडी हुई हैं। नये साल में बिहार में नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) सरकारी नौकरियों की बंपर बहाली करने वाली है, इसके बाबत सभी जरूरी तैयारी में सरकार लगी हुई है।
स्थायी, नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलनेवाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जो नये साल में पूरी हो जाएगी।प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बिहार में कई विभागों के करीब ढाई लाख खाली पड़े पदों को भरा जाना है। हाल ही में सीएम नीतीश ने बैठक कर सभी विभागों के मुख्य सचिव को कहा था कि खाली पदों की जानकारी दें साथ ही नये रोजगार सृजन की संभावना पर भी बात की थी। मालूम हो की बिहार चुनाव के दौरान रोजगार का मुद्दा खूब उछला था।इसलिए सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने पहली कैबिनेट बैठक में बिहार में 20 लाख रोजगार के क्रियांवन के लिए पहल की थी।
अगले 5 सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित करने की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत सात निश्चय पार्ट-2 के सभी कार्यों के लिए पेपर वर्क इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा।पीएचइडी में जनवरी, 2021 तक कुल 784 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। इनमें जूनियर इंजीनियर के 500 और असिस्टेंट इंजीनियर के 88 पद शामिल हैं।इसके लिए पैनल तैयार कर लिया गया है, 500 जूनियर इंजीनियरों की मेरिट लिस्ट जल्द निकाली जायेगी। वहीं, 88 असिस्टेंट इंजीनियरों का पैनल तैयार करने के लिए स्क्रूटनी शुरू कर दी गयी है।
दूसरी ओर विभाग ने केमिस्ट के 33, असिस्टेंट केमिस्ट के 30 और लैब असिस्टेंट के 125 यानी कुल 196 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है, लेकिन विभाग ने इसके पूर्व सामान्य प्रशासन से इन 196 पदों पर संविदा के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का प्रस्ताव भेजा है। विभाग को अनुमति मिलने के बाद संविदा पर इन पदों पर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दी जायेगी।बिहार में 534 अंचल हैं, जिनमें 436 अंचलों में दोमंजिली इमारत तैयार है। प्रत्येक एमआरआर (माॅडर्न रिकाॅर्ड रूम) पर चार डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए फाइल कैबिनेट के पास भेज दी गयी है।मंजूरी मिलते ही 2136 डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।
इसके अलावा 100 माइनिंग इंस्पेक्टर और 40 खनिज विकास अधिकारियों की नियुक्ति भी होनी है।इससे राज्य में अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व वसूली सहित अन्य कामों में खान एवं भूतत्व विभाग को मदद मिल सकेगी। खनन विकास अधिकारियों की बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। मार्च, 2021 तक यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। वहीं, विभाग को तुरंत आवश्यकता होने के कारण माइनिंग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति फिलहाल संविदा से करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, इनकी स्थायी नियुक्ति के लिए भी विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी है।
माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन ढाई लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। शिक्षा विभाग में ही सहायक प्राध्यापक और शिक्षक के डेढ़ लाख से ज्यादा पद हैं, जिनपर नियुक्तियां होनी है। गृह विभाग के अधीन दारोगा, सार्जेंट, सहायक जेल अधीक्षक और सिपाही के हजारों पदों पर बहाली भी अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा दारोगा और सिपाही के 10 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए 550 अमीनों के पद के लिए हुई बहाली का परिणाम इसी महीने जारी कर दिया जायेगा। इन पदों के लिये मार्च 19 में विज्ञापन निकालकर सर्वे में आइटीआइ या फिर अमानत की डिग्रीधारियों से आवेदन लिये गये थे। परीक्षा हो चुकी है, परिणाम जारी नहीं हुआ था।
पंचायती राज, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परिवहन, नगर विकास एवं आवास, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन बहाली हो रही है। इनमें इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक और गैर शैक्षणिक पद पर भी नियुक्तियां शामिल हैं। पंचायती राज विभाग के अधीन ऑडिटर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, लेखापाल और तकनीकी सहायक के पदों पर बहाली होनी है। बीपीएससी और बिहार एसएससी द्वारा भी तीन हजार से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है।