झारखंड की इन छह बड़े कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी करेगी नीतीश सरकार, बिक्री नोटिस जारी, जानिए कारण

न्यूज़ डेस्क : झारखंड में स्थित छह कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी करेगी बिहार सरकार की वित्तीय एजेंसी। इन कंपनियों ने राज्य सरकार के बिहार क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कर्ज नहीं चुकाया है। इसके जरिए बिहार सरकार को डूबता कर्ज वापस मिलेगा। नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 11 जनवरी तक चलेगी।

इसके लिए बिहार क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की ओर से बिक्री नोटिस जारी किया गया है। नीलामी के लिए चुनी गई कंपनियों में तीन सीमेंट कंपनियां भी शामिल हैं। एक मशीन टूल निर्माण कंपनी और एक एलपीजी सिलेंडर निर्माण कंपनी है। अलग झारखंड राज्य बनने से पहले ही बिहार सरकार ने क्रेडिट एंड विनियोग लिमिटेड के माध्यम से वर्तमान झारखंड (तत्कालीन दक्षिण बिहार) में औद्योगीकरण के विस्तार के लिए कई कंपनियों की स्थापना के लिए ऋण दिया था।

राज्य के विभाजन के बाद, झारखंड सरकार ने इन कंपनियों या बिहार क्रेडिट विनियोग लिमिटेड की संपत्ति की ऋण जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ये कंपनियां भी कर्ज चुकाने में नाकाम रहीं। इसके अलावा, क्रेडिट एंड विनियोग लिमिटेड की स्थिति भी खराब हो गई। नीलामी के लिए रखी गई सात कंपनियों की सूची में झारखंड की छह कंपनियों के अलावा बिहार के औरंगाबाद की मगध स्मोकलेस कोकिंग कोल लिमिटेड भी शामिल है। प्लांट, मशीनरी और कंपनियों की जमीन समेत सभी संपत्तियों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

क्रेडिट विनियोग लिमिटेड को फिर से जीवंत करने के प्रयास उद्योग विभाग स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को फिर से जीवंत करने की योजना बना रहा है। इस वित्तीय कंपनी पर राज्य सरकार की 212 करोड़ रुपये की देनदारी है। जबकि संपत्तियों की नीलामी से 117 करोड़ मिल सकते हैं। हाल ही में इसके निदेशक मंडल में भी बदलाव किया गया है।

इन कंपनियों की नीलामी होगी :