डेस्क : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम आने के बाद से ही मचे हंगामों के बीच अब नई सरकार अपने पुरे जोश के साथ सक्रिय हो गई है। अब नवनियुक्त सरकार का पूरा फोकस गुड गवर्नेंस पर है। इसके बाबत नवनियुक्त सरकार ने आला अधिकारीयो को निर्देश देते हुए कहा ही की अब से वे सप्ताह में दो दिन फील्ड में रहेंगे। वहां वे लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे।साथ ही साथ लगे हाथ उनकी दिक्कतों का निदान भी कराएंगे।
इस संबंध में आगे मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकार का जोर न्याय के साथ विकास पर है। इसके लिए प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। निर्देश दिया गया है कि सभी प्रधान सचिव और सचिव बुधवार और गुरुवार को क्षेत्र के भ्रमण पर रहेंगे। विभागीय कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे, जबकि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यालय में रहकर कार्य करेंगे। साथ ही, प्रधान सचिवों और सचिवों को निर्देश जारी किया। यह सारी कवायद निचले स्तर तक फीडबैक लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। ताकि उन तमाम शिकायतों को दूर किया जा सके, जो फीडबैक सिस्टम के दुरुस्त न होने के कारण सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थीं।
मुख्यालय स्तर पर बैठकें, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इन्हीं तीन दिनों में होंगी। वही शुक्रवार की आम लोगों से मिलने का समय रहेगा। अधिकारियों से इसे प्रचारित भी कराने को कहा गया है। पूर्व में आवंटित प्रभार वाले जिलों में भी प्रधान सचिव और सचिवों को महीने में कम से कम एक दौरा अवश्य करना होगा। इन आदेशों का पालन इसी सप्ताह से शुरू करने को कहा गया है।प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और थाना स्तर के पदाधिकारियों को भी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिन क्षेत्र भ्रमण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अब प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के टोलों का भ्रमण भी अवश्य करेंगे। उनके बीच विकास कार्यों का प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही आला अधिकारियों को देखना होगा कि निचले स्तर तक उनके अधीनस्थ इन आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उनकी टूर डायरी की भी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। कार्यालय अवधि में प्रमंडल, जिला और अनुमंडल स्तर के अधिकारी हर हाल में अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस अवधि में आवासीय कार्यालय से काम नहीं करेंगे।