न्यूज़ डेस्क: बिहार में आए दिन नक्सली प्रभावित जिलों में गतिविधियों की खबर सुनने को मिलती रहती हैं। जिसमे सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ रह रहे लोगो को होती है। पर धीरे – धीरे इन नक्सलियों की तदात लगातार कम हो रही है। इसी के साथ नक्सलियों का इलाका भी घटा है। हाल ही में सूबे के 6 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है।
पर इन इलाको में डर का माहोल हमेशा ही बना रहता है ऐसे में राज्य व केन्द्र सरकार कई प्रयास करती रहती है। हाल- फिल्हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के उग्रवादी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करने की मुहिम को शेह दी है। अब इन इलाको में सड़क एवं पुलों के निर्माण की सहमति दी गई है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार केंद्र ने 173 करोड़ की मंजूरी मिली है। जिससे 29 सड़कों व पुलों का निर्माण होगा।
इन जिलों में बनेंगे नए-नए रोड
जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पूर्व में समर्पित प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए 156 किमी की कुल लम्बाई के 29 पथों पर सहमति दी। इन पथों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर एक महीने के अन्दर गृह मंत्रालयों को भेज दिया जाएगा। इन सभी सड़कों का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा।
आगे उन्होंने कहा कि गया में 44 किमी सड़क का निर्माण 48.2 करोड़ से किया जाएगा। इसमे बॉंके बाजार, डुमरिया इमामगंज और बाराचटटी प्रखण्ड के पथ शामिल हैं। औरंगाबाद में भी मदनपुर और देव प्रखण्ड में 75.2 करोड़ की राशि से 70.30 किमी पथ का निर्माण होगा। जमुई जिले में बरहट, लक्ष्मीपुर और चानन में 49.4 करोड़ की राशि से 42 किमी लम्बी सड़क बनाई जाएगी।