न्यूज डेस्क: बिहार में आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार के प्रयासों का असर दिख रहा है। आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सीएम नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जबकि भाजपा और जदयू के मंत्री हर दिन अपनी पार्टियों के प्रदेश कार्यालयों में लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब अस्वीकृत आवेदनों की स्थिति मोबाइल पर भी देखी जा सकती है। उन्होंने जमीन की व्यवस्था से जुड़ी कई अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। उधर, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि अधिक किराया वसूलने वाली बसों के परमिट रद्द कर दिए जाएंगे।
ऑनलाइन ऑर्डर पर दिया जा रहा है जमीन का नक्शा: सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि राज्य सरकार ने भूमि मानचित्रों की ऑनलाइन डिलीवरी का बहुत अच्छा काम किया है। अब अस्वीकृत आवेदनों के आवेदन ऑनलाइन भी देखे जा सकेंगे। रामसूरत राय ने कहा कि प्रदेश के क्षेत्रों में अमीन की भारी कमी है, अब एक जोन में तीन से चार अमीन बहाल कर दिए गए हैं। चकबंदी योजना बिहार के किसानों के लिए वरदान साबित होगी. इसमें छोटे भूस्वामियों के छोटे भूखंड एक ही स्थान पर होंगे तो उन्हें इसका हर तरह से लाभ मिलेगा।
मनमाना किराया वसूलने वाले बस मालिकों के परमिट रद्द: इधर, जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को कहा कि मनमाना किराया वसूलने वाले बस मालिकों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा करने वाले बस मालिकों के परमिट रद्द करने और उन पर जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। जनसुनवाई कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी भी मौजूद थे। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश भर से पहुंचे मजदूरों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे ।