न्यूज डेस्क : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को अटकलें खत्म हो सकती है। क्योंकि, नीतीश सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। बता दें कि इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होते देख अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका देने के फैसले पर मुहर लग सकती है। ज्ञात हो कि बिहार में पंचायत चुनाव कई कारणों से समय पर नहीं हो सका है। वहीं अब बरसात के मौसम की वजह से भी अगले 3 महीने तक पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है।
15 जून को ढाई लाख जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होगा: सूत्र बता रहे है बिहार सरकार ने 15 जून के बाद इनके अधिकार और कर्तव्य अधिकारियों को देने का मन बना लिया है। उप विकास आयुक्त, BDO और पंचायत सचिव के हाथों प्रशासक की भूमिका देने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। साथ ही जिला परिषद का संचालन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी उप विकास आयुक्त करेंगे। जबकि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का संचालन BDO के जिम्मे होगा और ग्राम पंचायत सरकार का संचालन पंचायत समिति सचिवों के जिम्मे देने की तैयारी है।
दरअसल, पंचायत चुनाव टलने पर कार्यकाल बढ़ाने का कोई कानून बिहार में नहीं है, इसलिए सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करने की योजना बनाई है। चुनाव के बाद नए पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां कायम रहे इस बात का ध्यान रखा जाएगा।