डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर जमीनवाले थाना और आउट पोस्ट (ओपी) के लिए जमीन की तलाश करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। बिहार का हर थाना और ओपी अपनी जमीन पर होगा। जैसे-तैसे भवनों में थाना नहीं चलेगा।युध्स्तर पर मुहिम चलाकर जमीन की तलाश करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया हैसाथ ही, ये भी कहा गया है कि जैसे ही जमीन मिले तुरंत भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।
इस आदेश के बाद से ही पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार जमीन की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी गई है। साथ ही, पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि जमीन मिलते ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। थाना या ओपी के लिए भवन निर्माण की कार्रवाई पुलिस भवन निर्माण निगम के जरिए होगी।
सरकार द्वारा थाना और ओपी के लिए जमीन की तलाश का टास्क डीएम और एसपी को सौंपा गया है। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह जमीन की तलाश के लिए मुहिम चलाएं। वहीं गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को इसपर नजर रखने को कहा गया है। यदि कहीं जमीन मिलती है और उसके अधिग्रहण में कोई बाधा है तो इसे दूर करने की पहल राज्य मुख्यालय से की जाएगी।
बिहार पुलिस में पिछले 15 वर्षों में कई बड़े बदलाव हुए। आधुनिकीकरण के तहत पुलिस फोर्स को साधन-सम्पन्न बनाया गया है। थाना और पुलिसलाइन के लिए नए भवन बने तो जवानों को अत्याधुनिक हथियार और नई गाड़ियां मुहैया कराई गईं। हालांकि, इन सब के बावजूद राज्य के कई थाना और आउटपोस्ट के पास अपनी जमीन नहीं है। एडीजी मुख्यालय जीतेन्द्र कुमार ने बताया कि 137 थाना और 82 ओपी की अपनी जमीन नहीं है। अधिकारी जमीन की तलाश में जुटे हैं और उम्मीद है कि अगले वर्ष तक यह काम हर हाल में पूरा हो जाएगा।