न्यूज़ डेस्क : बिहार में जल्द ही नुमालीगढ़ गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत विभिन्न जिलों में भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछा जाएगा। इसको लेकर कंपनी और सरकार के बीच सहमति बन गई है। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बीच भी प्रस्ताव को भी मान लिया है। जल्द ही निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा। बता दे की इस पाइप लाइन योजना के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो जाएगी।
जानिये, इस परियोजना के बारे मे: बता दे की भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ओडिशा के पारादीप से असम के नुमालीगढ़ तक लगभग 1640 किमी लंबाई में गैस पाइपलाइन बिछाया जाएगा। इस परियोजना में कम से कम 200 किलोमीटर बिहार के क्षेत्र से होकर गुजरेगा। जिसमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले शामिल है। इस जिले में यह परियोजना भूमिगत पाइप लाइन होकर गुजरेगी।इस पाइप के जरिए कच्चे तेल को रिफाइनरी तक ले जाया जाएगा।
जमीन अधिग्रहण में ये है समस्या: बता दें कि पाइप लाइन बिछाने के लिए जो जमीन अधिग्रहण की समस्या होती हैं। वो एमवीआर के आधार पर तय किया जाता है।लेकिन, इस मामले में होने वाले किसी भी विवाद को हल करने के लिए सक्षम प्राधिकार की घोषणा सरकार करती है। इस संबंध में भू-अर्जन निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि जिन जिलों से होकर पाइप लाइन गुजरेगी वहां के सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता को सक्षम प्राधिकार बनाया जाएगा। सक्षम प्राधिकार हरेक तरह के विवाद का समाधान करने के साथ दखल दिलाने मे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।