डेस्क: अगर आप बिहार से हैं, और फिलहाल झारखंड में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो यह खबर को जरूर पढ़ लें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि झारखंड सरकार ने बिहार के गाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो चलिए आपको बताते हैं, आखिर झारखंड सरकार ने बिहार सरकार की गाड़ी के हित में कौन सा फैसला लिया है।
दरअसल, इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में वाहनों में अवैध बोर्ड और नेम प्लेट (Name Plate) लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, इस दौरान बिहार सरकार व रांची विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लगे नेम प्लेट को हटाया गया। अभियान में वाहनों के अन्य कागजात की जांच की गई। 17 वाहनों से 26,500 रुपये जुर्मना वसूला गया।
बता दे की इस सघन जांच अभियान के दौरान कई कार में अवैध तरीके से बोर्ड लगाए गए थे। इसमें रांची विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता के वाहन पर भी बोर्ड पाए गए। सभी का तुरंत बोर्ड उतारा गया। उनसे जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा विहिप के प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी से भी बोर्ड हटाया गया। वही एक कार पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का बोर्ड लगा था, उसे भी तुरंत उतारा गया।
वह जानकारी देते हुए रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने बताया की विभिन्न प्रकार के निजी-व्यावसायिक वाहनों में कई प्रकार के विशिष्ट सूचक बोर्ड आगे और पीछे लगाए जा रहे हैं। विभिन्न रंगों में लिखे रहने से लोगों के वाहनों के विशिष्ट होने का संदेह उत्पन्न होता है एवं यातायात परिचालन प्रभावित होता है। कई अवसरों पर एंबुलेंस को भी आवागमन में बाधा का सामना करना पड़ता है, एवं परिवहन कर रहे रोगियों को परेशानी होती है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जांच अभियान समय-समय पर नियमित रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने मोटरवाहन चालक-मालिकों से सरकारी अधिसूचना का अनुपालन करने का निर्देश दिया।