न्यूज डेस्क: बिहार के लचर बिजली व्यवस्था को सुधार करने के लिए नीतीश सरकार लगातार तरह-तरह की योजनाएं चला रही है। जिससे सूबे में सही ढंग से बिजली संचालित हो सके, मगर, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का वही रवैया है। हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि बिहार के करीब डेढ़ करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के यह अगले चार सालों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। यही नहीं बिजली उपभोक्ताओं को 2025 तक निशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की सरकार प्लान बना रही है। इसके लिए राज्य सरकार 11,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
जानकारी के लिए आपको बता दे की बिजली कंपनी की यह अबतक की सबसे बड़ी योजना है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में ऊर्जा विभाग की इस योजना पर मुहर लग गई। राज्य कैबिनेट ने कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई। जिसमे साल 2019 से ही बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि और नल-जल योजना में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 2.80 लाख मीटर लग चुके हैं। अगले साल जुलाई तक 23.5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य तय है।
इसी बीच सरकार द्वारा यह तय किया गया कि सभी उपभोक्ताओं के यह स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जाए। इसके लिए बिजली कंपनी ने विशेष योजना बनाई। राज्य सरकार की प्रस्तावित इस योजना के तहत स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने वाली कंपनी को योजना लागत की लगभग 45 राशि दे दी जाएगी। इसके बाद बची 55 राशि आठ वर्षों की योजना अवधि में मासिक किस्तों के रूप में दी जाएगी।