डेस्क : बिहार में नल जल योजना में होने वाली समस्या से अब लोगों को निजात मिल सकती है। इस योजना को अब सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Public Services Act) में शामिल किया जाएगा। बीते मंगलवार को नल योजना की रिव्यु मीटिंग में राज्य के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यह निर्देश दिया गया। इस अधिनियम में शामिल होने का लाभ यह होगा कि अबसे इस योजना से जुड़ी किसी भी समस्या का निदान समय पर हो सकेगा। वहीं समस्या का सुधार न होने पर जिले के अधिकारी पर कार्रवाई की जएगी।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जलापूर्ति से जुड़े कार्य की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। उन्हों ने आगे कहा किसी का भी इस योजना से संबंधित शिकायत का समाधान जल्द करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इस के लिए जागरूक करें कि वे बिना मतलब का पानी व्यर्थ नहीं करें। यह भविष्य और पर्याावरण दोनों के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। वहीं इस समीक्षा बैठक में पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए यह कहा कि करीब 99.06 फीसदी वार्डों में कार्य सम्पन हो गया है। साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की निगरानी में नल जल योजना के अंतर्गत जो कार्य चल रहा है वह लगभग 97प्रतिशत पूरा हो गया है। वही नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के द्वारा यह कहा गया कि शहरी एरिया के 88.55 फीसद वार्डों में कार्य पूरा हो चुका है।
मालूम हो कि इस बैठक सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह शामिल रहें। साथ ही वर्चुअल तौर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान, और विकास आयुक्त आमिर सुबहानी भी शामिल रहे।