डेस्क : बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 550 अमीनों सहित लगभग 2300 पदों के लिए बहाली जल्द होगी। मालूम हो कि इस के लिए परीक्षा पहले ही हो चुकी है। बस सरकार को अब परीक्षा परिणाम घोषित करने भर की देर है। फ़िर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ़ हो जाएगा। ज्ञात हो कि चल रहे सर्वे के लिए सरकार ने अमीनों की बहाली जल्द करने का फैसला किया है।
अमीनों की यह बहाली शिविरों में कार्यरत करीब 3400 विशेष सर्वेक्षण अमीन के अतिरिक्त होगी। इसके लिए आवेदन पहले ही लिये गये थे। इसके अलावा अंचल, भू-सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय, भू-अर्जन अपर समाहर्ता कार्यालय आदि विभाग के विभिन्न दफ्तरों में रिक्त कर्मियों के 1767 पदों के लिए भी सूचना संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेज दी गई है।
मालूम हो कि अमीनों की बहाली के बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन (ईटीएस) की ट्रेनिंग दी जायगी। यह ट्रेनिंग राजस्व एवं सर्वे के बारे में दी जाने वाली सैद्धांतिक और फील्ड ट्रेनिंग के अतिरिक्त होगी। जानकारी के अनुसार सरकार इन नवनियुक्त अमीनों से निजी जमीन की मापी भी करा सकती हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2017 में बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-118 संशोधन किया गया है। जिसके मुताबिक कोई भी रैयत अपनी निजी जमीन की मापी को उस जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य के साथ आवेदन देकर अंचल अधिकारी के समक्ष जमा कर सकता है। किसी सक्षम प्राधिकार का उस जमीन के मामले में कोई रोक नहीं है तो अंचलाधिकारी द्वारा आवेदक के अधिकार एवं हक की जांच की जायेगी। वे अमीन फीस लेने के बाद जमीन की मापी का आदेश दे सकते हैं।
इसी के लिए राजस्व एवं सर्वे विभाग के द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिये सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी करीब 4950 अमीनों के लिए पिछले वर्ष भू -अभिलेख एवं परिमाप द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें से 3360 अमीनों ने योगदान दे दिया है। सभी को 20 जिलों के 208 शिविरों में प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है।